२०७९ साल जेठ ७ गते शनिवार

वर्ष २०७८ लाई फर्केर हेर्दा : एमालेलाई राजनीतिक नोक्सानी, कांग्रेसलाई फाइदा, एमसीसी पास


१ वैशाख, जुम्ला । २०७८ मा नेपालको राजनीति पूरै अस्थिर भयो। प्रदेशहरूमा सांसद किनबेच, केन्द्र र प्रदेश सरकार ढाल्ने/बनाउने, ताजा जनादेशका नाममा असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्नेदेखि पार्टी फुटाउनेसँगै शीर्ष नेताहरू आपसमा गालीगलौजको उत्रिए।

कसैले अनुमान नगरेका राजनीतिक अभ्यास भए। सरकार सञ्चालनको पाँच वर्षे जनादेश खण्डित भयो। संसदको ठूलो दल एमालेले संघीय सरकारदेखि प्रदेश १, बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी सरकार गुमाउन पुग्यो।

२ भदौमा औपचारिक रूपमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत पार्टी नेतृत्व केपी ओलीसँगको प्रवृत्तिगत मतभेदका कारण अलग भए। यो एमाले गठन भएयता सांगठनिक रूपमा बेहोर्नुपरेको तेस्रो ठूलो क्षति हो।

एमाले क्षति बेहोर्दै चौतर्फी घेराबन्दीमा रहँदा कांग्रेसका लागि भने सत्ता यात्राको वर्ष बन्यो। संघीय सरकारदेखि गण्डकी र कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस छ। जबकि, कांग्रेसलाई प्राप्त जनादेश प्रतिपक्षी दलको हो। नेकपाकालीन टकराव, नेकपा विभाजन, एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षबीचको मतभेदलगायतले कांग्रेसको सत्तागमन सम्भव भयो।


मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी पनि फुट्यो। जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गर्‍यो। एकता भएको डेढ वर्ष पनि नपुग्दै जसपाले फुट बेहोर्नुपरेको हो।

परम्परावादी राजनीतिक शक्ति भनिएको राप्रपा पनि यसै वर्ष फुट्यो। हिन्दु धर्मको पवित्र ग्रन्थ गीता छोएर कसम खाएका कमल थापा पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएपछि राप्रपाबाट अलग भए।

पराजित हुनुको सम्पूर्ण दोष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई थोपरे। राजतन्त्रको मुद्दा परित्याग गरे। राप्रपा नेपाल पुनःस्थापना गरे । सो पार्टी अहिले एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर चुनावमा जाने तयारीमा छ।

अघिल्लो वर्ष १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहताका महत्पूर्ण योद्धाहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरिशंकर चौधरी, प्रभु साहलगायत प्रदेश र स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि अलग भएकोबाहेक अन्य राजनीतिक र सांगठनिक क्षति भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बेहोर्नु परेन।

बरु सानो जनमत रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा फुट्यो। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भन्ने दल नेकपा संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तर्खरमा छ। दल संसदीय प्रणालीको कट्टर आलोचक नेकपा विभाजनको क्रममा पुगेको छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनिएको विवेकशील साझा पार्टीको पनि हालत उस्तै छ।

प्रधानमन्त्री छँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा टेबुल गराएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध गठबन्धनका सासदहरूबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्तादेखि गैरसांसदहरू गजेन्द्रबहादुर हमाल र गोविन्द कोइराला उर्फ गोविन्द बन्दी गठबन्धनका दलहरूले मन्त्री बनाइए।

आर्थिक संकट बेहोरिरहेकै बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाइएका छन्। राष्ट्रियसभामा निर्वाचनमा १९ सिटमध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।

वर्षभरिको मुख्य मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम

वैशाख १

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशवासीको नाममा सम्बोधन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त । प्रधानमन्त्री–सभामुख तनाव चर्कियो ।


वैशाख २

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता । प्रस्ताव दर्ता गर्ने दल कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव । तर, अविश्वास प्रस्ताव आउने सुइँकोपछि १ गते नै संसद् अधिवेशन भने गरुङद्वारा अन्त्य ।

वैशाख ३

कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका चार सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुम्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मर थापाले फ्लोर क्रस गरेपछि विश्वासको मत पाए । ज्वालाबाहेक सबै मन्त्री नियुक्त । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुनबाट बञ्चित ।

वैशाख ४

जनता समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको ओली सरकारमा जाने तयारी । यादव पक्षबाट विरोध । ओलीले ब्युँताए एमसीसी बहस ।

वैशाख ६

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता । जसपाका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाए । सरकार जोगाए ।

वैशाख ७

समानन्तर संगठन बनाएको भन्दै माधव नेपालसहित २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण । पार्टीमै संघर्ष गर्ने पक्षमा उभियो नेपाल पक्ष ।

वैशाख ८ र ९

ओली र नेपालबीच ५ पुसपछि पाँच महिनामा पहिलोपटक होटल मेरियटमा भेटवार्ता । दुवै भेटवार्तामा आ–आफ्ना अडान कायमै । पार्टी एकता धरापमा । धरहरा हेर्ने मात्र काम भए ।

वैशाख १३

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश संसदमा टेबुल । टेबुल गर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । प्रतिगामी कदममा मुख्यमन्त्री गुरुङ उद्यत भएको आरोप ।

जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक सम्पर्कविहीन । भोलिपल्ट स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे मन्त्री नियुक्त । सरकार टिकाउन ओलीले सरकारले जसपाका कार्यकर्ताविरुद्धको १५ प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ।

वैशाख १९

नेकपा विभाजनपछि २७ वैशाखमा ओली विश्वासको मत लिन तयार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा संसद् छल्न राजीनामा तर सोही दिन फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त ।

वैशाख २०

जसपाको ठाकुर र यादव पक्ष बहुमत जुटाउन सक्रिय ।

वैशाख २३

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग ओली र नेपालको छुट्टाछुट्टै भेट । दोस्रो तहका दुवै तर्फका नेताहरू विवाद मिलाउन दौडधूप । ओलीलाई विश्वासको मत पुग्न दिने तयारी । देउवा–प्रचण्ड विश्वासको मत असफल पार्ने प्रयासमा ।

वैशाख २६

२ जेठ २०७५ मा पार्टी संगठन संरचनमा फर्काउन ओली तयार नभएको माधव पक्षको निष्कर्ष । आवश्यक परे राजीनामा दिन तयार ।

वैशाख २७

ओलीले गुमाए संसद्को विश्वास । २७१ सांसदमध्ये ९३ मत पक्षमा । विपक्षमा १२४ मत । जसपाको महन्थ पक्षका १५ जना सांसद तटस्थ । एमालेका नेपालसहित २८ जना अनुपस्थित । ओली सरकार ढल्यो । राष्ट्रपतिले सरकार गठन आह्वान गरिन् । ओली–नेपाल तिक्तता झन् उत्कर्षमा ।

वैशाख ३०

ओली र देउवाले समर्थन प्राप्त गरेका सांसदको नाम दोहोरो परेपछि ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त ।

जेठ ७

मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्दै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गरे संसद् विघटन । निर्वाचन कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा घोषणा । ओलीविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्न कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव पक्ष, जसपाको यादव पक्ष र जनमोर्चाको गठबन्धन ।


जेठ १०

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट लिएर देउवा, प्रचण्ड, माधवसहितका नेताहरू सर्वोच्चमा । रिटमा १३९ जना सांसदको हस्ताक्षर । माधवसहित ११ जना पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै पार्टीबाट निष्कासन ।

जेठ १७

मन्त्रालयसहित जसपाको ठाकुर पक्ष सरकारमा जान तयार । ठाकुर र यादवबाट पालैपालो निष्कासन । अन्ततः ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी ।

जेठ २७

गण्डकीमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रदेश सरकार ढल्यो । विश्वासको मत पाएनन् । पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत पर्‍यो । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र पोखरेलको दाबी ।

जेठ २८

मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त । पहिलो कांग्रेस मुख्यमन्त्री बन्न सफल । कांग्रेसको सत्ता यात्रा सुरू ।

असार ८

सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशका कारण ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दाताका २० मन्त्री पदमुक्त ।

असार २७

एमाले विवाद सुल्झाउन १० बुँदे प्रस्ताव । माधवले गरे अस्वीकार ।

२८ असार

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना । संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश । परमादेशकै कारण ४१ महिनापछि ओली सत्ताच्यूत ।

असार २९

पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त । देउवाद्वारा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीको रूपमा नियुक्त । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्न कानुनी अड्चन । झन्डै तीन महिनामा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो ।

साउन ३

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाए । १६५ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् । विपक्षमा एमालेका ८३ मत । विश्वासको मत दिनेमा एमालेकै २२ सांसद । २१ सांसद अनुपस्थित ।

साउन ११

निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षलाई । नयाँ दल खोल्ने ठाकुरको तयारी ।

साउन २७

लुम्बिनीमा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो । पोखरेलले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिए । २८ गते माओवादीको कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त ।

भदौ १

एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुर पक्षलाई अलग हुन सहयोग पुग्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसक्षम पेस । नयाँ दल दर्ताको तयारीमा माधव पक्ष ।

भदौ २

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन । माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष । जसपाको ठाकुर पक्षबाट निर्वाचन आयोगमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल दर्ताको निवेदन पेस ।

भदौ ८

एमालेमा पुरानै कमिटी ब्युँतियो । भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईलगायत एमालेमै फर्किए ।

भदौ ९

पुराना कमिटीका ५५ केन्द्रीय कमिटी सदस्य र ३० सांसदले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरे । सोही दिन जसपाको १४ सांसद र १६ जना राष्ट्रिय कार्यकारिणी समिति सदस्यले पनि निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरे ।

भदौ १०

माधव पक्ष छाड्दा एमालेबाट प्रदेश १ मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त ।

भदौ १७

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसद र निर्वाचन आयोगले गैरकानुनी रूपले नेपाल नेतृत्वमा दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली सर्वोच्च अदालतमा ।

भदौ २२

एमसीसी बहस सतहमा । प्रचण्ड र माधव विपक्षमा । प्रधानमन्त्रीको जोड पास गर्नेमा ।

भदौ २३

एमालेको संसद् अवरोध सुरू । सभामुख सापकोटाले १४ सांसदलाई पदमुक्त गरी सूचना टाँस नगरेको भन्दै ६ महिना बढी समयदेखि संसद् अवरोध गर्यो । यद्यपि, केही महत्वपूर्ण विधेयक अवरोधका बीच संसद्मा टेबुल ।

भदौ २४

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा । एमसीसी पास गर्न राजनीतिक दौडधुप । पास गर्न सुझाव । एमसीसीलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह ।

असोज २२

गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त । चौतर्फी विरोध । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री भएको चर्चा । अन्ततः राजीनामा दिए ।

कात्तिक ९

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराको विपक्षमा । कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोप लाग्यो । उनको राजीनामा माग १२ कात्तिकपछि बारले गर्यो । अन्ततः न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरे ।

मंसिर २

गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने निर्णयपछि इजलास फर्किन न्यायाधीशहरू तयार । १५ कात्तिकदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु । प्रधानन्यायाधीशको पेसी अधिकार खोसियो ।

मंसिर १०

उपाध्यक्ष भीम रावल अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेपछि केपी ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने प्रयास असफल । १४ मंसिरमा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित।

मंसिर १९

राप्रपाका युवा नेता राजेन्द्र लिङ्देन निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित । कमल थापा पूर्वराजाप्रति असन्तुष्ट । पूर्वराजाले प्रत्यक्ष रूपमा महाधिवेशनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप । राजतन्त्रको मुद्दा परित्याग ।

मंसिर २४

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सकेपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, निवर्तमान उपसभापति विमेन्द्र निधि र कल्याणकुमार गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरे ।

पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत मत कुनै उम्मेदवारले नकटाएपछि अन्ततः सिंह, निधि र गुरुङले देउवालाई समर्थन गरे । र, दोस्रो चरणबाट देउवा सभापति निर्वाचित भए । डा. कोइराला पराजित भए । महाधिवेशन प्रक्रियाबाट असन्तुष्टि जनाउँदै संस्थापनइतर पक्षकै नेता रामचन्द्र पौडेल अलग भए । देउवा झन् शक्तिशाली सभापति बने ।

पुस ११

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड सर्वसम्मत । महासचिवसहितका पदाधिकारी छनोटमा सकस। अझैसम्म छान्न सकेको छैन । विचारको विकास हुन नसक्दा र अस्पष्टता हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति नलिएको निष्कर्ष । एमसीसी खारेजीको माग ।

माघ १२

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा १९ मध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी । प्रदेश १ मा एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा मात्र विजयी । तर, राष्ट्रिय सभामा पनि एमाले नै ठूलो दल । त्यसअघि ६ जेठ र १७ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पनि गठबन्धनकै उम्मेदवारबाट एमाले उम्मेदवार पराजित ।

माघ १७

एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट । सभामुख हटाउने प्रस्ताव दर्ताको तयारी । गठबन्धन भत्काउने खेलमा एमाले सक्रिय  र, देउवासँगै प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयमा प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिबद्धता जनाएको पत्राचार २३ माघमा सार्वजनिक । प्रचण्डको दोहोरो चरित्र भएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना । प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्ने दबाबमा । उनी र माधव नेपालको दलले सडकमा प्रदर्शन चर्काएका थिए ।

फागुन १

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध अप्रत्याशित रूपमा तीनजना प्रस्तावक र ९५ जना प्रस्ताव भई संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता । ११ सदस्यीय महाअभियोगसम्बन्धी समिति गठन भइसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ ।

फागुन १५

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास । गठबन्धन भत्किनबाट बच्यो । देउवाले प्रचण्ड र नेपाले साथ नदिए ओलीको भए पनि साथ लिने प्रयास गरेका थिए । एमसीसीपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा खटपट पैदा । माओवादीबाट केही जनप्रतिनिधि नै अलग ।

चीन आउजाउ

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वमा २५ सदस्यीय टोली ७ चैतमा चीन प्रस्थान । ११ चैतमा माओवादी नेता देव गुरुङ चीन प्रस्थान । १२ र १३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा । कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच तालमेल गरेर जान विदेशमन्त्री वाङ यीको ओली र प्रचण्डलाई सुझाव ।

चैत १७

चिनियाँ ‘फ्याक्टर’ले गठबन्धन भत्किन सक्ने शंका बढेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसाए । तल्ला तहसम्मै गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय बैठकबाट पारित गरे । त्यसअघि देउवा नेतृत्वको पार्टीको बहुमतले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चैत १८

तीन दिने भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए प्रधानमन्त्री देउवा । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत गएको भन्दै आलोचना । भारतस्थित नेपाली राजदूतावासमा संशोधित राजनीतिक नक्सा नभएकोप्रति प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश ।

चैत २२

पाँचदलीय गठबन्धन निर्वाचनमा तालमेलसहित जाने भएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन । एमाले पनि लोसपा, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा नेपालसँग निर्वाचनमा तालमेल गर्ने प्रक्रियामा सहभागी । स्थानीय तह निर्वाचन आगामी ३० वैशाखमा हुनेछ ।

चैत २५

नेपला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्वित ।

प्रतिक्रिया