२०८० साल चैत १६ गते शुक्रबार

सर्वोच्चको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारी काममा फर्किने


६ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किने भएका छन् । मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले अधिकारीले निवेदनमा उठाएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय भएकाले दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको बताएको छ।

'निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिद्रा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०७९। १।१३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनु,' सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए। आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका थिए।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको भन्दै जाँचबुझ समितिकै वैधानिकतामा चुनौती दिएका हुन्।

प्रतिक्रिया